देवानी मुद्दा वा नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा दायर भएको र अन्य कसैले नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा छिनिएपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन गर्न अनुमति माग्न, पुनरावलोकन हुन वा दोहरिन सक्नेमा सो गराई माग्न वा अन्य कुनै निवेदन पत्र दिने, इन्साफ जँचाउने, फैसला दोह¥याउने आदि विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व सम्बन्धित अधिकृतले चाहेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सो विषयमा राय सल्लाह माग्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले निवेदन दिने, इन्साफ जँचाउने, फैसला दोह¥याउने आदि कार्यको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारी खटाई उपरोक्त निवेदन तयार पार्न सरकारी वकीलको सहयोग लिई आवश्यक लिखत कागजात तयार गरी सम्बन्धित
अधिकृतको दस्तखत गराई अदालतमा दर्ता गराई सकेपछि फाईल बहस पैरवीको लागि सरकारी वकील कहा“ पठाउनु पर्छ ।